Logo
Dashboard
Article
Add Article
Article list
Logout
Add Article
Add Article
Article Title
Article Text 1
<p>आदिवासी समुदाय का अपना लोक शासन, लोककला और संस्कृति है, लेकिन विडंबना है कि इस विरासत और परंपरा को जैसे-तैसे आदिवासी जन लोककथाओं और लोकलाओं के सहारे बचाए हुए हैं, क्योंकि अब तक किसी भी सरकार ने इसके दस्तावेजीकरण के लिए सोचा ही नहीं।</p> <p><strong>'हमारी परंपरा, हमारी विरासत' अभियान शुरू</strong></p> <p>प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर, 2024 को जब रांची गए तो आव्हान किया कि आदिवासी संस्कृति का दस्तावेजीकरण आवश्यक है।</p> <p>उस पर पहल पंचायतीराज मंत्रालय ने की और झारखंड सरकार के साथ मिलकर 'हमारी परंपरा, हमारी विरासत' अभियान शुरू किया गया।</p> <p>इसकी निगरानी के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित कर चुका पंचायतीराज मंत्रालय अब अन्य नौ पेसा अधिसूचित राज्यों में भी आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का दस्तावेजीकरण कराने जा रहा है।</p>
Article Text 2
<p><strong>पंचायतीराज मंत्रालय और झारखंड सरकार मिलकर कर रहे काम</strong></p> <p>पंचायतीराज मंत्रालय और झारखंड पंचायतीराज विभाग ने संयुक्त रूप से 26 जनवरी, 2025 को 'हमारी परंपरा, हमारी विरासत' अभियान शुरू किया।</p> <p>मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाई गई टीम के साथ विभिन्न अनुसूचित जनजाति समुदायों की पारंपरिक शासन व्यवस्था के अभिन्न अंग, सांस्कृतिक विरासत, लोकगीत, त्योहारों और पूजा-प्रथाओं को साझा किया जा रहा है।</p> <p><strong>संकलित दस्तावेजों को डिजिटल रूप में भी सहेजा जाएगा</strong></p> <p>यथासंभव साक्ष्यों, फोटो, वीडियो आदि के माध्यम से उनका दस्तावेजीकरण किया जा रहा है।</p> <p>उद्देश्य झारखंड के 20,300 गांवों के जीवंत इतिहास और सांस्कृतिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना है।</p> <p>पंचायतीराज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज के प्रयासों से शुरू हुए इस अभियान की निगरानी के लिए मंत्रालय में उच्चस्तरीय समिति का भी गठन किया गया है।</p> <p>बताया गया है कि 15 अगस्त को इस अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होगी।</p> <p>उसके बाद पेसा अधिसूचित राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी शुरू होगा।</p> <p>इन सभी दस राज्यों से संकलित दस्तावेजों को डिजिटल रूप में भी सहेजा जाएगा।</p>
Article Text 3
<p><strong>मोदी सरकार के प्रयास से होगा दस्तावेजीकरण</strong></p> <p>उल्लेखनीय है कि पेसा अधिनियम, 1996 भी अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को आदिवासी रीति-रिवाजों, परंपराओं और स्वशासन की रक्षा करने का अधिकार देता है।</p> <p>यह दीगर बात है कि पेसा अधिनियम को लागू करने को लेकर भी अधिकतर राज्य अब जाकर मोदी सरकार के प्रयास से सक्रिय हुए हैं।</p> <p>दशकों तक रही इस उपेक्षा की पीड़ा झारखंड के खूंटी जिला निवासी मुंडा समुदाय के प्रधान महादेव मुंडा के शब्दों में छलकती है।</p> <p><strong>हमारा कोई धर्मग्रंथ नहीं- आदिवासी नेता</strong></p> <p>वह कहते हैं कि हमारा कोई धर्मग्रंथ नहीं है। इतिहास भी सिर्फ लोककलाओं और लोक कथाओं तक सीमित है।</p> <p>यहूदियों और मुगलों के बाद अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया।</p> <p>अंग्रेजों ने इतिहास लिखा तो उसमें परंपराओं को शामिल नहीं किया।</p> <p>अब मोदी सरकार ने जिस तरह विरासत के दस्तावेजीकरण की पहल की है, उससे कुछ आस जरूर बंधी है।</p>
Article Type
News
Story of Parmarth
Story of Purusarth
Article Language
Gujrati
Hindi
English
Display on Section
Home Page Small Slider
Home Page Big Slider
Top Stories
State
Gujarat
Andhra Pradesh
Andaman and Nicobar Islands
Arunachal Pradesh
Assam
Bihar
Chandigarh
Chhattisgarh
Dadar and Nagar Haveli
Daman and Diu
Delhi
Lakshadweep
Puducherry
Goa
Haryana
Himachal Pradesh
Jammu and Kashmir
Jharkhand
Karnataka
Kerala
Madhya Pradesh
Maharashtra
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Odisha
Punjab
Rajasthan
Sikkim
Tamil Nadu
Telangana
Tripura
Uttar Pradesh
Uttarakhand
West Bengal
Area
News
Story of Parmarth
Story of Purusarth
Article Tags
Article Image Url 1
Article Image Url 2
Article Image Url 3
Video Url
Article Location
Article Keywords